नियम ७३
बढुवा समितिको सचिवालय र सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था
(१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम कार्य क्षमताको
मूल्याङ्कनद्वारा तथा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने राजपत्राङ्कित पदहरुको निमित्त ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको बढुवा समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(२) नियम ७२ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको बढुवाको निमित्त बढुवा समितिको सचिवालयको काम सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले गर्नेछ ।
(३) नियम ७२ को खण्ड (घ), (छ), (ञ), (ट) र (ठ) मा उल्लिखित निकायहरुमा रिक्त पदको निमित्त सो रिक्त पदस“ग सम्बन्धित
निकायले बढुवा समितिको सचिवालयको काम गर्नेछ ।
(४) अदालत र जिल्लास्थित क्षेत्रीय, अञ्चल, डिभिजन, जिल्ला तथा इलाकास्तरीय कार्यालयहरुमा रिक्त रहेका पदहरुको हकमा–
(क) अदालत र सरकारी वकील कार्यालयमा रिक्त राजपत्र अनङ्कित पदको लागि बढुवा समितिको सचिवालयको काम सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशले तोकेको अदालत वा सरकारी वकील कार्यालयले गर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बाहेक रिक्त राजपत्र अनङ्कित पदहरुको निमित्त बढुवा समितिको सचिवालयको काम देहाय बमोजिमको कार्यालयले गर्नेछ ः-
(१) प्रशासन सेवा, लेखा समूह बाहेकका अन्य सेवा, समूह वा उपसमूहको प्राविधिक र अप्राविधिक पदहरुको लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
(२) प्रशासन सेवा, लेखा समूहको लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ।
(५) नियम ७२ को खण्ड (ड) को उपखण्ड (१) बमोजिमको बढुवा समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
र सोही खण्डको उपखण्ड (२) बमोजिमको बढुवा समितिको सचिवालयको काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नेछ ।
(६) नियम ७२ को खण्ड (ड) बमोजिमको बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवाको योग्यताक्रमको आधारमा
सम्बन्धित उम्मेदवारले पेश गरेको शैक्षिक योग्यता र निजले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको प्राथमिकताक्रम बमोजिमको सेवा, समूह
वा उपसमूहको पदमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।